समसामयिकी घटनाक्रम 1 to 10 जुलाई 2015

समसामयिकी घटनाक्रम (Current Affairs Updates in Hindi)  1 to 10 जुलाई 2015:  समसामयिकी (Current Affairs in Hindi) जुलाई 2015 महीने के घटनाक्रम जो आधारित है समसामयिकी घटनाक्रम, समाचार (News) with Daily Updates by www.Samsamyiki.com. आप हमारी फ्री समसामयिकी की एंड्राइड एप्प भी डाउनलोड कर सकते हैं:
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समसामयिकी घटनाक्रम  1 to 10 जुलाई 2015:
- राष्‍ट्रीय स्‍तर पर न्‍यूनतम मजदूरी 137 रूपये से बढ़ाकर 160 रूपये प्रतिदिन कर दी गई है। यह दर इस महीने की पहली तारीख से लागू मानी जायेगी।
- मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके अलावा व्यापम घोटाले में हुई मौतों की जांच भी सीबीआई के हवाले कर दी गई है। सीबीआई 13 जुलाई से इस मामले की जांच अपने हाथ में ले लेगी। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी, जिसमें यह फैसला होगा कि इस केस की निगरानी किसके अधीन होगी। 
- भारतीय रेल ने बजट में किये गये वादों को एक एक कर पूरा करना शुरू कर दिया है। मुसाफिरों की बुनियादी ज़रुरतों को ध्यान में रखकर रेलवे ने तीन योजनाओं की शुरूआत की। अब अंग्रेजी की तरह ही हिन्दी में भी आईआरसीटीसी के वेबसाईट पर जाकर यात्री अपना टिकट बुक करा सकेंगे।
- विश्व बैंक ने भारत के ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम :मनरेगा: को विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यकम आंका है। विश्व बैंक की रिपोर्ट- द स्टेट आफ सोशल सेफ्टी नेट्स 2015 के अनुसार यह कार्यक्रम भारत की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा दायरा उपलब्ध कराता है।
- डिजीटल इंडिया अभियान में अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी शामिल हो गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नें किसानों और पशुपालकों को पशुओं की देखरेख और संतुलित आहार देने से जुडी नवीन जानकारियां उपलब्ध करवाने के मकसद से पशु पोषण नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ काफी अहम बैठक हुई।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी की रिहाई के मुद्दे पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के भारत के प्रस्ताव पर चीन द्वारा वीटो का मुद्दा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समक्ष उठाया।
- म्यांमार में आम चुनाव 8 नवंबर को होंगे। ये पिछले 25 सालों में पहली बार होगा कि म्यांमार में चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच सीटों को लेकर संघर्ष होंगे। म्यांमार में साल 2010 से सुधार जारी हैं. इसके बाद सैनिक शासन की जगह सेना समर्थित नागरिक सरकार ने ले ली थी।