सरकार ने प्रस्तावित इन्क्रिप्शन नीति के दायरे से सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन्स को बाहर कर दिया है। ड्राफ्ट पॉलिसी में किसी भी फोन या कम्प्यूटर से भेजे गए एसएमएस और ईमेल्स समेत सभी इन्क्रप्टेड मैसेजेज को अनिवार्य रूप से 90 दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि इंक्रिप्शन पॉलिसी में सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स शामिल नहीं होंगे।
विभाग के मुताबिक इंक्रिप्शन प्रोडक्ट की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय इंक्रिप्शन पॉलिसी के ड्राफ्ट में छूट दी गई हैं। मौजूदा समय में वेब एप्लिकेशन, सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स जैसे वॉट्सएप्स, फेसबुक, ट्वीटर इत्यादि को राष्ट्रीय इंक्रिप्शन पॉलिसी से छूट मिल सकेगी। इंटरनेट बैंकिंग और पेंमेंट गेटवे के अलावा ई-कोमर्स और पासवर्ड आधारित लेन देन में होने वाली इंक्रिप्शन प्रोडक्ट्स को भी इस पॉलिसी से छूट दी जाएगी।
विभाग के मुताबिक इंक्रिप्शन प्रोडक्ट की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय इंक्रिप्शन पॉलिसी के ड्राफ्ट में छूट दी गई हैं। मौजूदा समय में वेब एप्लिकेशन, सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स जैसे वॉट्सएप्स, फेसबुक, ट्वीटर इत्यादि को राष्ट्रीय इंक्रिप्शन पॉलिसी से छूट मिल सकेगी। इंटरनेट बैंकिंग और पेंमेंट गेटवे के अलावा ई-कोमर्स और पासवर्ड आधारित लेन देन में होने वाली इंक्रिप्शन प्रोडक्ट्स को भी इस पॉलिसी से छूट दी जाएगी।
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