प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने आज भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) को मंजूरी प्रदान की। यह संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक संस्था होगी। आईएसएलआरटीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निशक्तजनों के सशक्तिकरण से संबंधित विभाग के तत्वाधान में होगा। इसे प्रारंभ में नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल हेंडिकेप्ड में स्थापित किया जायेगा।
इस फैसले से देश में सुनने में अक्षम 50 लाख लोगों की सहायता होगी। इससे उनकी शिक्षा, कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन की सभी गतिविधियों में पहुंच बढ़ेगी। ये केंद्र एक संस्था होगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और उसकी जनरल काउंसिल में 12 सदस्य होंगे। इसकी एक कार्यकारी परिषद भी होगी, जिसमें अध्यक्ष और 9 सदस्य, कुछ पदेन अधिकारी और सुनने में अक्षम लोगों के राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/विश्वविद्यालयों/अकादमिक संस्थानों के विशेषज्ञों के रूप में अन्य सदस्य तथा भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) के स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे।
इस फैसले से देश में सुनने में अक्षम 50 लाख लोगों की सहायता होगी। इससे उनकी शिक्षा, कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन की सभी गतिविधियों में पहुंच बढ़ेगी। ये केंद्र एक संस्था होगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और उसकी जनरल काउंसिल में 12 सदस्य होंगे। इसकी एक कार्यकारी परिषद भी होगी, जिसमें अध्यक्ष और 9 सदस्य, कुछ पदेन अधिकारी और सुनने में अक्षम लोगों के राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/विश्वविद्यालयों/अकादमिक संस्थानों के विशेषज्ञों के रूप में अन्य सदस्य तथा भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) के स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे।
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