अटल नवाचार मिशन

नीती आयोग ने अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साऊथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर तरूण खन्ना और अमरीका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर जॉर्ज पॉलो लेमन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। 
इस विशेषज्ञ समिति की संदर्भ शर्ते निम्नलिखित हैं:
(1) भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लक्ष्‍य से मौजूदा पहल, विशेषकर रोजगार में व्यापक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धी उद्यम के सृजन में परिणत होने वाले प्रयासों की समीक्षा करना।
(2) विश्व स्तरीय नवाचार केन्द्रों और डिजिटल एसएमई तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नवाचार से प्रेरित उद्यमिता के सृजन सहित नवाचार और उद्यमियों के अनुकूल व्यवस्था तैयार करने के लक्ष्य के साथ कार्रवाई करने योग्य नीतिगत पहल के लिए लघु और मध्यावधि वाली सिफारिशें करना।
(3) अन्य संबंधित मसलों को हल करना।
विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2015 को सौंप सकती है। यह जानकारी आज आयोजना (स्‍वतंत्र प्रभार) राज्‍य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दी।

साक्षर भारत कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्‍य

साक्षर भारत कार्यक्रम के चार प्रमुख उद्देश्‍य हैं – 
1. वयस्‍कों को अक्षरों और संख्‍याओं की व्‍यावहारिक जानकारी प्रदान करना,
2. नवसाक्षर वयस्‍कों को सक्षम बनाना ताकि वे बुनियादी साक्षरता से आगे बढ़कर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत योग्‍यता प्राप्‍त कर सकें,
3. गैर साक्षरों और नवसाक्षरों को उपयोगी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत योग्‍य बनाना ताकि वे अपनी आय और जीवन स्थिति में सुधार ला सकें,
4. शिक्षण समाजों को प्रोत्‍साहित करना ताकि वे नवसाक्षर वयस्‍कों को शिक्षा जारी रखने के लिए अवसर प्रदान कर सकें।
2001 की जनगणना के अनुसार जिन जिलों या पुराने जिलों में से नए बनाए गए जिलों में वयस्‍क स्‍त्री साक्षरता की दर 50 प्रतिशत या उससे कम है, वे सभी जिले साक्षर भारत कार्यक्रम के दायरे में आने के योग्‍य हैं। इसके अलावा उग्र वामपंथ प्रभावित जिले भी इस कार्यक्रम के दायरे में रखे जाने योग्‍य हैं, चाहे उनकी साक्षरता दर कैसी भी हो। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्‍य है कि बुनियादी साक्षरता के तहत 70 मिलियन वयस्‍क गैर साक्षरों को लाया जाए। इसमें महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्‍पसंख्‍यक और ग्रामीण जिलों के अन्‍य वंचित समूह शामिल किए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्‍वयंसेवी एजेंसियों को समर्थन देने संबंधी केंद्रीय योजना के तहत 32 राज्‍य संसाधन केंद्र और 251 जनशिक्षण संस्‍थानों को भारत सरकार सहायता देती है। इन सभी कार्यक्रमों के तहत सभी गैर साक्षरों/नवसाक्षरों को प्रशिक्षण और अक्षर ज्ञान कराने के संबंध में पाठ्यक्रम का विकास करने में मदद मिलती है। इसके अलावा 01 लाख सीखनेवाले लोगों में साक्षरता के प्रसार के लिए रोटरी इंडिया इंटरनेशनल भी राष्‍ट्रीय साक्षरता अभियान से जुड़ा है। 

स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन देने वाले अधिकृत बैंकों की सूची से SBI बाहर

सरकार ने निर्णय किया है कि केन्‍द्रीय स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के खाते को भारतीय स्‍टेट बैंक से हटाकर इस उद्देश्‍य के लिए अन्‍य अधिकृत बैंकों में स्‍थानांतरित कर दिया जाए। उल्‍लेखनीय है कि भारतीय स्‍टेट बैंक में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं। बैंक ने 3,000 मृत पेंशनधारियों को पेंशन जारी कर दी थी जबकि उनकी मृत्‍यु हुए कई वर्ष हो चुके थे। इसके अलावा, भारतीय स्‍टेट बैंक ने कई पेंशनधारियों को पेंशन की गलत रकम दे दी थी और महंगाई राहत का भुगतान देर से किया था। इसके कारण 1100 मूल पेंशनधारियों को नुकसान उठाना पड़ा था। इन अनियमितताओं के कारण भारतीय स्‍टेट बैंक से 16 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वसूली गई है। पेंशनधारियों को कोई परेशानी न हो इसलिए उन्‍हें सलाह दी जाती है कि वे अधिकृत बैंकों में से अपनी पसंद के बैंक में खाता खोलें। बैंकों को भी सलाह दी गई है कि वे प्राथमिकता के आधार पर 30 जून, 2015 तक इन पेंशनधारियों से संपर्क करके उनके खाते अपने यहां खोलें। जिन पेंशनधारियों ने 30 जून, 2015 तक अन्‍य बैंकों में नए खाते नहीं खोले हैं, उन्‍हें भारतीय स्‍टेट बैंक पेंशन जारी करता रहेगा ताकि उन्‍हें कोई तकलीफ न उठानी पड़े। 

स्‍कूल पाठ्यक्रम में योग

सरकार ने भारतीय चिकित्‍सा पद्धति तथा होम्‍योपैथी-2002 पर राष्‍ट्रीय नीति निर्धारित किया है। इसमें योग का संपूर्ण विकास शामिल है। सरकार ने केंद्र प्रायोजित राष्‍ट्रीय आयूष मिशन (एमएएम) तथा विभिन्‍न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्‍यम से योग को प्रोत्‍साहित करने के लिए कार्यक्रमों तथा संचालन उपायों का निर्धारण किया है।  मंत्रालय द्वारा आयूष मंत्रालय से संबंधित विभिन्‍न महत्‍वपूर्ण विषयों पर विचार करने तथा सिफारिशें प्रस्‍तुत करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इन विषयों में शिक्षा और अभ्‍यास के लिए योग तथा प्राकृतिक चिकित्‍सा के संवर्धन, विकास और नियमन के लिए प्राथमिकता का विकल्‍प शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ) 2005 को स्‍वास्‍थ्‍य एवं शारीरिक शिक्षा के अभिन्‍न अंग के रूप में सिफारिश करने की सूचना दी है। एनसीएफ 2005 देश के लिए नीति दस्‍तावेज है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया है कि केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्‍बद्ध 15962 स्‍कूलों को प्रतिदिन पहली कक्षा से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को आवश्‍यक रूप से 40-45 मिनट की शारीरिक गति‍विधि और खेलों को शुरू करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि 11वीं-12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति सप्‍ताह दो पीरियड (90-120 मिनट/सप्‍ताह) के लिए शारीरिक गतिविधि/खेल/सामूहिक शारीरिक प्रशिक्षण/योग में शामिल होना चाहिए। बोर्ड ने 11वी तथा 12वीं कक्षा के लिए शारीरिक और स्‍वास्‍थ्‍य शिक्षा को पाठ्यक्रम का आवश्‍यक भाग बनाने की पेशकश की है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्‍ट्रीय परिषद ने प्राथमिक शिक्षा, माध्‍यमिक शिक्षा, उच्‍चतर माध्‍यमिक, शारीरिक शिक्षा, दूरस्‍थ शिक्षा जैसे 15 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्‍यम से योग शिक्षा को अध्‍ययन का आवश्‍यक भाग बनाया है। 

46वां भारतीय श्रम सम्‍मेलन दिल्ली में शुरू

प्रधानमंत्री ने आम सहमति से कानूनों में सुधार लाने के प्रयास में त्रिपक्षीय सहयोग पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी आज नई दिल्‍ली में 46वें भारतीय श्रम सम्‍मेलन (आईएलसी) का उद्घाटन कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल करियर सर्विस (एमएससी) पोर्टल को समर्पित करने के साथ ईएसआईसी के सुधार की पहल- ईएसआईसी 2.0 का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कर्मचारी और नियोक्‍ता के बीच एक परिवार की तरह संबंध विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्‍होंने ने कहा कि इससे न केवल देश की अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत होगी, बल्कि उद्यमियों और कामगारों, दोनों की खुशहाली भी सुनिश्चित होगी। भारतीय श्रम सम्‍मेलन को भारतीय श्रमिक संसद के नाम से पुकारते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास त्रिपक्षीय परामर्शों से संबंधित लगभग 75 साल का अनुभव है और इसने परामर्श और आम सहमति के माध्‍यम से बदलाव की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि बदलाव एक सशक्‍त प्रणाली का लक्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी उद्योग और उद्योगपति के कल्‍याण, राष्‍ट्र और सरकार के कल्‍याण और श्रमिकों तथा श्रमिक संघों के कल्‍याण को विभाजित करने वाली रेखा काफी बारीक है और इसे सावधानीपूर्वक देखना जरूरी है। उन्‍होंने उद्योगपतियों को सुझाव दिया कि वे युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके स्किल इंडिया में योगदान करें और नवीन खोज तथा खोजकर्ता को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'श्रमिक के सम्‍मान' की दिशा में जागरूकता पैदा करना भारतीय समाज के लिए अनिवार्य है।

मेनका गांधी ने चंडीगढ़ में प्रथम वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया

वन स्टॉप सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, पुलिस, कानूनी मदद, मनोसामाजिक सलाह, अस्थाई मदद से जुड़ी सेवाओं सहित सभी तरह की मदद मुहैया करेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमण सिंह की मौजूदगी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रथम ‘महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)’ की शुरुआत की. छत्तीसगढ़ के डब्ल्यूसीडी मंत्री श्रीमती रामशीला साहू भी इस मौके पर उपस्थित रहीं। रायपुर का वन स्टॉप सेंटर रायपुर जिला अस्पताल के परिसर में स्थित है. यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी मदद या मामला प्रबंधन, मनोसामाजिक सलाह, अस्थाई मदद सहित कई प्रकार की मदद एक ही छत के नीचे मुहैया करेगी।
बाद में, बुदपारा के महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि महिलाओं के लिए पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में खुला है, जिसका श्रेय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह को जाता है. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि पहला वन स्टॉप सेंटर होने के नाते जिम्मेदारियां बढ़ गई है और अब इस वन स्टॉप सेंटर की ध्यानपूर्वक देख-रेख की जाएगी. मंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा वर्ष में एक ओएससी का गठन किया जाएगा, और यदि ये सफल हुए तो प्रत्येक जिले में एक ओएससी का गठन करना संभव होगा. उन्होंने विस्तार से समझाते हुए कहा कि वन स्टॉप सेंटर्स को 181 तथा दूसरे सक्रिय हेल्पलाइनों के साथ समन्वित किया जाएगा ताकि वे पूरे प्रभाव के साथ काम कर सकें।

घुमंतु जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियों (एनसीडीएनटी) के लिए जनवरी, 2015 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है। अर्ध-घुमंतु जनजातियों (डीएनटी) के कुछ एक ऐसे समूह भी है जिन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की सूचियों के तहत कवर नहीं किया गया है, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने दो योजनाएं नामतः (i) डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक पूर्व केंद्र प्रायोजित योजना और विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियों (डीएनटी) के व्यक्तियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और (ii) वर्तमान वित्तीय वर्ष में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केंद्र प्रायोजित योजना। इन योजनाओं के तहत महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य सरकार को निधियां जारी कर दी गई हैं। 
आयोग के विचारणीय विषय इस प्रकार हैः
- विमुक्त और अर्ध-घुमंतु जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करना। 
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा केन्द्रीय सूची/अन्य पिछड़ा वर्गों की राज्य सूची में विमुक्त और घुमंतु जनजातियों की पहचान करना। 
-  विमुक्त और घुमंतु जनजातियों से संबंधित उन जातियों की पहचान करना जिन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया तथा इन्हें इन सूचियों में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित तौर-तरीकों पर निर्भर करते हुए इनमें शामिल करने के लिए कार्रवाई करना। 
- ऐसे स्थानों की पहचान करना जहां विमुक्त, घुमंतु जनजातियों की घनी आबादी हो। 
- केंद्र तथा राज्यों के तहत विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के विकास के संबंध में प्रगति का मूल्यांकन करना। 
- विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियों के संबंध में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपयुक्त उपायों के बारे में सुझाव देना। 
- कोई अन्य संबद्ध कार्य जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपा जाए। 

संगीतकार एमएस विश्वनाथन का निधन

प्रख्यात संगीतकार एमएस विश्वनाथन का चेन्नई में निधन हो गया। 88 वर्षीय एमएस विश्वनाथन का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने अपने करियर में एक हज़ार से अधिक फ़िल्मों में संगीत दिया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। केरल में जन्मे एम एस विश्वनाथन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक जताया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि " संगीत के विषय में एम एस विश्वनाथन अपने समय से कहीं आगे थे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।" एक और ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि " श्री एम एस विश्वनाथन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु संगीतप्रेमियों के लिए बड़ी क्षति है। हर उम्र के लोगों ने उनके संगीत का लुत्फ़ उठाया।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ करने के अवसर पर स्किल इंडिया के बारे में अपना विजन व्यक्त किया। यह जोर देते हुए कि उनकी सरकार ने गरीबी के विरुद्ध युद्ध घोषित किया है और इसमें जीत के लिए प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस युद्ध में एक सिपाही है। यह देखते हुए कि अगले दशक में भारत में 4-5 करोड़ से भी अधिक मानव शक्ति की अतिरिक्त उपलब्धता होगी, प्रधानमंत्री ने इस युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल और योग्यता उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया और इस बारे में सावधान किया कि ऐसा न होने पर यह जनसांख्यिकीय लाभ अपने आप में एक चुनौती बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 20वीं सदी ने भारत के अग्रणीय तकनीकी संस्थानों- आईआईटी को वैश्विक नाम अर्जित करते देखा है तो 21वीं शताब्दी के लिए यह अपेक्षित है कि आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) गुणवत्ता युक्त कुशल मानव शक्ति तैयार करने के लिए वैश्विक मान्यता अर्जित करे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के लिए कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन सकता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा कि न केलव भारत में बल्कि पूरे विश्व में मानव शक्ति की जरूरतों का पता लगाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नवीनतम प्रौद्योगिकी और उद्योग वातावरण की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने स्किल लोगो का अनावरण, किया राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया और कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति- 2015 जारी की। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने विश्व कौशल ओशिनिया प्रतियोगिता के 6 भारतीय मेडल विजेताओं को बधाई दी।

नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2015 पुरुष खिताब जीता

विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने नाम कर लिया है। सात बार के विंबलडन चैंपियन रोजर फेडरर को अपने पसंदीदा ग्रास कोर्ट पर एक बार फिर नोवाक जोकोविच के हाथों मात खानी पड़ी। फाइऩल में जोकोविच ने फेडरर को चार सेट तक चले मुकाबले में 7-6,6-7,6-4 और 6-3 से हराया। पिछली बार भी यही दोनों खिलाड़ी विंबलडन के फाइनल में भिड़े थे, तब भी मैराथन मुकाबले में जीत जोकोविच के हाथ लगी थी।

सानिया-हिंगिस ने विंबलडन महिला युगल 2015 का ख़िताब जीता

सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेंस डबल्स चैम्पियन बन गई है। फाइनल में टॉप सीड भारतीय और स्विस जोड़ी ने सेकेंड सीड रूसी जोड़ी एकाटेरिना मकारोवा और एलेना वेस्नीना को हराया। दो घंटे और 47 मिनट तक चले इस मुकाबले में सानिया-हिंगिस की जोड़ी 5-7, 7-6, 7-5 से जीतने में सफल रही। इस जीत के साथ सानिया ने पहली बार महिला युगल ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम किया है। ये कारनामा करने वाली सानिया पहली भारतीय महिला हैं। इससे पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने मिश्रित युगल में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन के खिताब जीते हैं।

सेरेना विलियम्स ने विंबलडन 2015 महिला खिताब जीता

सर्वोच्च विश्व वरीयता प्राप्त अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने  वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन के महिला एकल वर्ग के फाइनल मैच में स्पेन की गारबाइन मुगुरुजा को हराकर खिताब जीत लिया। सेरेना ने सेंटर कोर्ट में हुए फाइनल मुकाबले में मुगुरुजा को एक घंटा 23 मिनट में 6-4, 6-4 से आसानी से मात दे दी। सेरेना ने इसके साथ ही करियर का छठा विंबलडन महिला एकल और 21वां ग्रैंड स्लैम महिला एकल खिताब जीत लिया। अब वह ओपन एरा में स्टेफी ग्राफ (22) के रिकॉर्ड से सिर्फ एक खिताब दूर, जबकि टेनिस इतिहास में सर्वाधिक 24 पदक जीतने वाली महान आस्ट्रेलियाई मार्गरेट कोर्ट से तीन पदक दूर रह गई हैं। फाइनल मुक़ाबले में सेरेना ने स्पेन की गार्बाईन मुगुरूज़ा को 6-4,6-4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही सेरेना ने छठीं बार विंबलडन के ख़िताब पर अपने नाम की मुहर लगाई। इस अमेरिकी खिलाड़ी ने इसके साथ ही एक साथ चारों ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम करके सेरेना स्लैम भी पूरा किया। इससे पहले सेरेना ने 2002-03 में भी यह उपलब्धि हासिल की थी।

ISRO ने PSLV C28 का प्रक्षेपण सफल किया

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से आज रात (10 जुलाई, 2015) से ब्रिटेन के पांच उपग्रहों के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन पीएसएलवी – सी 28 (PLSV C28) का सफल प्रक्षेपण किया गया। इन पांच उपग्रहों का कुल भार करीब 1440 किलोग्राम है और इन्‍हें 647 किलोमीटर ऊंचाई पर स्‍थापित किया गया। ब्रिटेन की सरे सैटेलाइट टेक्‍नोलॉजी लिमिटेड (SSTL) की पूर्ण स्‍वामित्‍व वाली सहयोगी कंपनी डीएमसी इंटरनैशनल इमेजिंग (DMCii) तथा अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक इकाई अंतरिक्ष निगम लिमिटेड के बीच समझौते के तहत यह पांच उपग्रह छोड़े गए हैं। यह पीएसएलवी की लगातार 29वीं सफल उडान थी।
पहले चरण में छह स्‍ट्रैप- ऑन मोटर्स के साथ अपने सबसे भारी एक्‍सएल संस्‍करण में पपीएसएलवी को प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष में पहली बार भेजी गई यह अनोखी उडान थी। पीएसएलवी का एक्‍सएल संस्‍करण विशेष रूप से विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया गया। अब तक पीएसएलवी के हल्‍के कोर अलोन संस्‍करण को विशेष रूप से विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इस्‍तेमाल किए जाते थे। पीएसएलवी विदेशी ग्राहकों के लिए 45 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर चुका है जिनमें आज प्रेक्षेपित किए गए ब्रिटेन के पांच उपग्रह शामिल हैं। हालांकि 1994-2015 के दौरान 29 सफल उडान हुई लेकिन पीएसएलवी ने अब तक कुल 32.04 टन के 77 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। इनमें से 4.64 टन (करीब 14%) के 45 उपग्रह विदेशी ग्राहकों के हैं। यह वाहन बार-बार उपग्रह प्रक्षेपित करने पर विश्‍वसनीय सिद्ध हुआ है। प्रक्षेपित होने के करीब 18 मिनट बाद उपग्रहों को अपनी कक्षा में उचित रूप से स्‍थापित कर दिया गया। पीएसएलवी के आज के सफल प्रक्षेपण से इस क्षेत्र में सक्षम प्रौद्योगिकी क्षमता एक बार सिद्ध हो गई।

मई, 2015 में औद्योगिक विकास दर 2.7% रही

मई 2015 में औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) 180 अंक रहा, जो मई 2014 के मुकाबले 2.7 फीसदी ज्‍यादा है। इसका मतलब यही है कि मई 2015 में औद्योगिक विकास दर 2.7 फीसदी रही। इसी तरह वित्‍त वर्ष 2015-16 की अप्रैल-मई अवधि में औद्योगिक विकास दर 3 फीसदी आंकी गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मई, 2015 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक के त्‍वरित आकलन (आधार वर्ष : 2004-05) से उपर्युक्‍त जानकारी मिली है। 16 स्रोत एजेंसियों से प्राप्‍त आंकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रालियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं।
मई, 2015 में खनन, विनिर्माण (मैन्‍यूफैक्‍चरिंग) एवं बिजली क्षेत्रों की उत्‍पादन वृद्धि दर मई, 2014 के मुकाबले क्रमश: 2.8 फीसदी, 2.2 फीसदी तथा 6.0 फीसदी रही। वहीं, अप्रैल-मई 2015-16 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्‍टरों की उत्‍पादन वृद्धि दर क्रमश: 1.5, 3.2 तथा 2.8 फीसदी आंकी गई। मई, 2015 में बुनियादी वस्‍तुओं (बेसिक गुड्स), पूंजीगत सामान एवं मध्‍यवर्ती वस्‍तुओं की उत्‍पादन वृद्धि दर मई, 2014 की तुलना में क्रमश: 6.4, 1.8 तथा 1.2 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्‍ता सामान का सवाल है, इनकी उत्‍पादन वृद्धि दर मई, 2015 में 3.9 फीसदी नकारात्‍मक रही है। इसी तरह, गैर-टिकाऊ उपभोक्‍ता सामान की उत्‍पादन वृद्धि दर भी मई, 2015 में 0.1 फीसदी नकारात्‍मक या ऋणात्‍मक रही। कुल मिलाकर उपभोक्‍ता वस्‍तुओं की उत्‍पादन वृद्धि दर मई, 2015 के दौरान 1.6 फीसदी नकारात्‍मक आंकी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से मुलाक़ात की

शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच आज सुबह उफा में मुलाक़ात हई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई इस बैठक को भारत- पाक रिश्तों के भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
दोनों देशों के प्रतिनिधि भी इस बातचीत में शामिल हुए। पीएम मोदी और नवाज शरीफ आखिरी बार बीते साल नवंबर में नेपाल के काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन में मिले थे। हालांकि, उस वक्त दोनों के बीच कोई दि्वपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र ने ‘सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2015’ जारी की

संयुक्त राष्ट्र ने 6 जुलाई 2015 को ‘सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2015’ (Millennium Development Goals Report 2015) जारी किया. संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यह रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग (DESA) द्वारा तैयार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक और क्षेत्रीय प्रगति की वार्षिक आकलन है.
संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2015 से संबंधित मुख्य तथ्य:
•    1990 के बाद से अब तक एक अरब से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति से बाहर निकाला गया और इस मामले में चीन और भारत की मुख्य भूमिका रही है.
•    संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) ने विश्व को अब तक के इतिहास का सबसे सफल गरीबी उन्मूलन अभियान दिया है, जिससे एक अरब से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने, भूख की समस्या कम करने में सहायता मिली और अधिक लड़कियों को स्कूल भेजना संभव हुआ.
•    एमडीजी की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि उल्लेखनीय लाभ हासिल होने के बावजूद अभी यह सुनिश्चित करने में और वक्त लगेगा कि सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोग पीछे न छूट जाएं जिसमें गरीबी की दर आधी करने से लेकर एचआईवी-एड्स का प्रसार रोकना तथा व्यापक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना शामिल है. यह काम इसके लिए तय समय सीमा 2015 तक होना चाहिए.
•    एमडीजी के तहत अत्यधिक गरीबी में रहने वालों का अनुपात आधा करने का लक्ष्य 2015 की समयसीमा से पांच साल पहले प्राप्त कर लिया गया था.
•    वैश्विक स्तर पर रोजाना 1.25 डॅालर से कम पर जीवन-निर्वाह करने वालों का अनुपात 2011 में घटकर 15 प्रतिशत रह गया जो 1990 में 36 प्रतिशत था.
•    वैश्विक परियोजनाओं से संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर अत्यंत गरीबी की दर घटकर 2015 में 12 प्रतिशत रह गई है. विकासशील क्षेत्रों में गरीबी की दर घटकर 2015 में 14 प्रतिशत रह गई है जो 1990 में 47 प्रतिशत थी. इसमें कुल दो तिहाई से अधिक की गिरावट हुई है.

मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यकम - विश्व बैंक

विश्व बैंक ने भारत के ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम :मनरेगा: को विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यकम आंका है। विश्व बैंक की रिपोर्ट- द स्टेट आफ सोशल सेफ्टी नेट्स 2015 के अनुसार यह कार्यक्रम भारत की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा दायरा उपलब्ध कराता है।इस रिपोर्ट के अनुसार भारत मध्य आय वाले उन पांच देशों में शामिल है जो कि दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यकम चला रहे हैं। वहीं भारत के मध्यान भोजन योजना को भी सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम माना गया है।

समसामयिकी घटनाक्रम 1 to 10 जुलाई 2015

समसामयिकी घटनाक्रम (Current Affairs Updates in Hindi)  1 to 10 जुलाई 2015समसामयिकी (Current Affairs in Hindi) जुलाई 2015 महीने के घटनाक्रम जो आधारित है समसामयिकी घटनाक्रम, समाचार (News) with Daily Updates by www.Samsamyiki.com. आप हमारी फ्री समसामयिकी की एंड्राइड एप्प भी डाउनलोड कर सकते हैं:
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समसामयिकी घटनाक्रम  1 to 10 जुलाई 2015:
- राष्‍ट्रीय स्‍तर पर न्‍यूनतम मजदूरी 137 रूपये से बढ़ाकर 160 रूपये प्रतिदिन कर दी गई है। यह दर इस महीने की पहली तारीख से लागू मानी जायेगी।
- मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके अलावा व्यापम घोटाले में हुई मौतों की जांच भी सीबीआई के हवाले कर दी गई है। सीबीआई 13 जुलाई से इस मामले की जांच अपने हाथ में ले लेगी। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी, जिसमें यह फैसला होगा कि इस केस की निगरानी किसके अधीन होगी। 
- भारतीय रेल ने बजट में किये गये वादों को एक एक कर पूरा करना शुरू कर दिया है। मुसाफिरों की बुनियादी ज़रुरतों को ध्यान में रखकर रेलवे ने तीन योजनाओं की शुरूआत की। अब अंग्रेजी की तरह ही हिन्दी में भी आईआरसीटीसी के वेबसाईट पर जाकर यात्री अपना टिकट बुक करा सकेंगे।
- विश्व बैंक ने भारत के ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम :मनरेगा: को विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यकम आंका है। विश्व बैंक की रिपोर्ट- द स्टेट आफ सोशल सेफ्टी नेट्स 2015 के अनुसार यह कार्यक्रम भारत की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा दायरा उपलब्ध कराता है।
- डिजीटल इंडिया अभियान में अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी शामिल हो गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नें किसानों और पशुपालकों को पशुओं की देखरेख और संतुलित आहार देने से जुडी नवीन जानकारियां उपलब्ध करवाने के मकसद से पशु पोषण नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ काफी अहम बैठक हुई।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी की रिहाई के मुद्दे पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के भारत के प्रस्ताव पर चीन द्वारा वीटो का मुद्दा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समक्ष उठाया।
- म्यांमार में आम चुनाव 8 नवंबर को होंगे। ये पिछले 25 सालों में पहली बार होगा कि म्यांमार में चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच सीटों को लेकर संघर्ष होंगे। म्यांमार में साल 2010 से सुधार जारी हैं. इसके बाद सैनिक शासन की जगह सेना समर्थित नागरिक सरकार ने ले ली थी।

CBI करेगी VYAPAM घोटाले की जांच

मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके अलावा व्यापम घोटाले में हुई मौतों की जांच भी सीबीआई के हवाले कर दी गई है। सीबीआई 13 जुलाई से इस मामले की जांच अपने हाथ में ले लेगी। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी, जिसमें यह फैसला होगा कि इस केस की निगरानी किसके अधीन होगी। दूसरी तरफ, गवर्नर राम नरेश यादव को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्यपाल और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है| गौरतलब है कि व्यापम घोटाले में राम नरेश यादव पर भी आरोप है, लेकिन संवैधानिक पद पर होने की वजह से उनसे अब तक पूछताछ भी नहीं हुई है। राम नरेश यादव पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्हें पद से हटाने का फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तीन विसलब्लोअर- आशीष चतुर्वेदी, डॉ आनंद राय और प्रशांत पांडेय ने व्यापम घोटाले और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध मौतों की सीबीआई से जांच के लिए याचिका दी थी।

न्‍यूनतम मजदूरी 137 से बढ़ाकर 160 रूपये प्रतिदिन

राष्‍ट्रीय स्‍तर पर न्‍यूनतम मजदूरी 137 रूपये से बढ़ाकर 160 रूपये प्रतिदिन कर दी गई है। यह दर इस महीने की पहली तारीख से लागू मानी जायेगी। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों और राज्‍यपालों को पत्र लिखकर पारिश्रमिक में संशोधन लागू करने को कहा है। उन्‍होंने न्‍यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के विभिन्‍न प्रावधानों को सुनिश्चित रूप से लागू करने पर भी जोर दिया ताकि कामगारों को न्‍यूनतम वेतन दिलाने के उद्देश्‍य को पूरा किया जा सके।
दत्‍तात्रेय ने न्‍यूनतम मजदूरी कानून के विभिन्‍न प्रावधानों को उचित ढंग से लागू करने पर बल दिया है ताकि श्रमिकों को न्‍यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जा सके। न्‍यूनतम मजदूरी पिछली बार एक जुलाई 2013 को 115 रुपये से बढ़ाकर 137 रुपये प्रतिदिन की गई थी।