आइसलैण्ड बना पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन देने वाला देश

आइसलैंड पुरुषों और महिलाओं के बीच समान वेतन को वैध करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, आइसलैंड में अब काम के लिए महिलाओं की तुलना में  पुरषों को अधिक वेतन देना अवैध होगा। नए नियमों के तहत, कम से कम 25 लोगों को रोजगार वाली कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को उनकी समान-भुगतान नीतियों का सरकारी प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त अधिनियम ऐसी सभी कम्पनियों व संगठनों पर लागू होगा जिनके पास कम से कम 25 पूर्णकालिक कर्मचारी (full time employees) हैं। वहीं 250 से अधिक कर्मचारियों को सेवायोजन प्रदान करने वाले संगठनों को इस वर्ष (2018) के अंत तक सम्बन्धित प्रमाणपत्र देना होगा जबकि इससे छोटे संगठनों को अपने आकार के अनुसार अगले वर्षों तक ऐसा करना होगा।